GST Updates (reference from www.gst.gov.in)

Supreme Court allows 4 weeks extension to open common portal for Tran 1 & Tran 2 (03-Sept.-2022)

  • Hon’ble Supreme Court while hearing an application from GSTN, has allowed extension of 4 weeks time to comply with their order dated 22/07/2022 issued in the matter of UOI & Anr. V/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd. & Anr. bearing SLP (C) nos. 32709-32710/2018. Accordingly, GSTN would open the common portal for filing transitional credit through Tran 1 and Tran 2 w.e.f 01/10/2022.

Changes in Table 4 of GSTR 3B – Reporting of ITC availment, reversal and Ineligible ITC (02-Sept.-2022)

  • The Government vide Notification No. 14/2022 – Central Tax dated 05th July, 2022 has notified few changes in Table 4 of Form GSTR-3B for enabling taxpayers to correctly report information regarding ITC availed, ITC reversal and ineligible ITC in Table 4 of GSTR-3B.
  • The Notified changes of Table 4 of GSTR-3B have been incorporated in GSTR-3B and are available on GST Portal since 01.09.2022. The taxpayers are advised to report their ITC availment, reversal of ITC and ineligible ITC correctly as per new format of Table 4 of GSTR-3B at GST Portal for the GSTR-3B to be filed for the period August 2022 onwards.

Introducing Single Click Nil Filing of GSTR-1 (02- Aug.-2022)

  • Single click Nil filing of GSTR-1 has been introduced on the GSTN portal to improve the user experience and performance of GSTR-1/IFF filing. Taxpayers can now file NIL GSTR-1 return by simply ticking the checkbox File NIL GSTR-1 available at GSTR-1 dashboard.

Budget 2022 Highlights (Indirect Taxes – GST & Customs)

  • GST collection in March, 2022 at record high at Rs.1.42 lakh crore
  • An important amendment to the Central Goods and Services Tax Act is in Section 16, 34, 37, 39 and 52. The last date to make amendments, corrections, upload missed sales invoices or notes or to claim any missed Input Tax Credit or ITC of one financial year is no longer due date to file September return of the following year, but it is 30th November of the following year.
  • Section 29 of the CGST Act is amended for Cancellation of GSTIN by officer. If a composition taxable person fails to file an annual return for three months beyond the due date of 30th April of the following year, his registration can get cancelled. Likewise, for any other taxpayer, the six months consecutive default in return filing is replaced with consecutive tax period default as may be prescribed.
  • Section 38, earlier called furnishing of inward supplies, is amended completely to remove reference of earlier GSTR-2 and replace it with GSTR-2A and GSTR-2B with new heading as ‘Communication of details of inward supplies and input tax credit’.
  • The due date to file GSTR-5 by Non-resident taxable persons is revised from 20th of next month to 13th of next month.
  • Sections 42, 43, and 43A pertaining to matching, reversal of tax credits have been removed.
  • The record collection of Rs.1,40,986 crore gross GST revenues in January 2022 was the highest since GST inception.
  • Concessional customs duty on import of capital goods to be phased out, the initial rate of 7.5% to be imposed.
  • More than 350 exemptions on importing some agri products, chemicals, drugs, etc., will be phased out.
  • Duty concession on import of phone chargers, transformers, etc., enable domestic manufacturing.
  • Customs duty on imitation jewellery was raised to discourage their imports.
  • Duty on specified leather, packaging boxes reduced to incentivise exports.
  • Customs duty on cut and polished diamonds, gems to be reduced to 5%.
  • Customs duty exemption on steel scrap is being extended by a year to help MSMEs.
  • Customs duty on methanol to be reduced.
  • Levying additional excise duty at Rs.2 per litre on unblended fuel to encourage fuel blending.

Other News

  • GST Council may consider proposal to raise lowest slab to 8%, rationalise tax slabs
  • Composition taxable persons and those interested to opt into the scheme for FY 2022-23 must submit declaration on the GST portal in Form CMP-02 by 31st March 2022
  • The e-Invoicing system will get extended to those annual aggregate turnover ranging from Rs.20 crore up to Rs.50 crore starting from 1st April 2022
  • Interest on blocked ECL for more than one Year- HC issues notice to GST commissioner
  • Penalty provision’s on E-Way Bill under GST
  • Unused CENVAT credit cannot be encashed without following the procedure
  • Penalty provision’s on E-Way Bill under GST
  • ST not leviable on supply of gensets for short period as it amounts to deemed sales
  • Guidelines For Issuance of Show Cause Notices under GST

जी० एस० टी० अपडेट

(1) 31 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में 46 वीं जीएसटी परिषद की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली बैठक में कपड़ा के लिए जीएसटी दर वृद्धि को 12% तक टालने का निर्णय लिया गया है।

(2) जीएसटीआर-2बी में प्रदर्शित होने वाले आईटीसी के अतिरिक्त 5% अतिरिक्त आईटीसी को हटाने के लिए सीजीएसटी नियम 36(4) में संशोधन किया गया है। 1 जनवरी 2022 से, व्यवसाय आईटीसी का लाभ तभी उठा सकते हैं, जब इसकी सूचना आपूर्तिकर्ता द्वारा GSTR-1/IFF में दी गई हो और यह उनके GSTR-2B में दिखाई दे।

(3) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9 और स्व-प्रमाणित जीएसटीआर-9 सी दाखिल करने की नियत दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है।

(4) जब्ती और निरोध के नियमों में और संशोधन किए जाते हैं, उसी से संबंधित दंड, और कुछ रूपों जैसे डीआरसी -10, डीआरसी-22, डीआरसी-23 और एपीएल-01 को नए फॉर्म डीआरसी के साथ संशोधित किया जाता है- 22A केंद्रीय कर अधिसूचना संख्या -40/2021 के अनुसार

1 जनवरी 2022 से प्रभावी परिवर्तन निम्नलिखित हैं-
(1) आईटीसी दावों की अनुमति तभी दी जाएगी जब यह धारा 16(2)(एए) के अनुसार जीएसटीआर-2बी में दिखाई दे। इसलिए, करदाता अब CGST नियम 36(4) के तहत 5% अनंतिम ITC का दावा नहीं कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दावा किया गया प्रत्येक ITC मूल्य GSTR-2B में परिलक्षित हो। 
(2) अधिकारी धोखाधड़ी द्वारा कम भुगतान या अधिक आईटीसी दावों के लिए धारा 74 के तहत कई व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सकता है। अब, यह संशोधित किया गया है कि अधिकारी विशिष्ट या सामान्य दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने के बाद भी माल या वाहनों को जब्त और जब्त कर सकता है।
(3) यदि पिछली अवधि का GSTR-3B दाखिल नहीं किया गया था, तो करदाता GSTR-1 दाखिल नहीं कर सकते।
(4) GST अधिकारी धारा 75(12) के तहत GSTR-1 की तुलना में GSTR-3B में बिक्री को कम रिपोर्ट करने वाले करदाताओं के खिलाफ बिना किसी कारण बताओ नोटिस के वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। 
(5) धारा 9(5) के तहत खाद्य वितरण सेवाओं या क्लाउड किचन में सभी ई-कॉमर्स एग्रीगेटर उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, 7,500 रुपये प्रति यूनिट से अधिक टैरिफ वाले आवास वाले रेस्तरां को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
(6) यात्री परिवहन मोटर वाहनों के दायरे का विस्तार किया गया है जिसमें ऑम्निबस और किसी अन्य मोटर वाहन के माध्यम से प्रदान की गई सेवा शामिल है, लेकिन धारा 9(5) के तहत न केवल रेडियो टैक्सी या कैब।
(7) निम्नलिखित सुविधाओं के लिए अब करदाताओं के आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी-  सीजीएसटी नियम 89 (अतिरिक्त कर, ब्याज, जुर्माना, भुगतान किया गया शुल्क) और 96 (भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं पर भुगतान किया गया आईजीएसटी) के तहत धनवापसी के लिए आवेदन करने के लिए आरएफडी-01 - आरईजी-21 में सीजीएसटी नियम 23 के तहत रद्द किए गए जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करने के लिए आवेदन करना ।
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